इंग्रजी शाळांनी शिक्षणाचा बाजार मांडलाय हे कळूनही पालक म्हणतात, “आमची शाळा याला अपवाद आहे”. पालकांच्या या मानसिकतेचा परामर्श घेणारा पत्रकार नमिता धुरी यांचा हा लेख - (सदर लेख सर्वांसाठी खुला आहे.)
टाळेबंदीत ऑनलाइन शिक्षणाच्या आणि शुल्कवाढीच्या बातम्या करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, इंग्रजी शाळांसाठी पालक स्वत:चा मेंदू विकून बसलेत. (खरंतर ही गोष्ट आधीच जगजाहीर आहे. त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालं इतकंच.) इंग्रजी शाळा आर्थिक लूट करतात, अनावश्यक गोष्टींना विनाकारण महत्त्व देतात, या शाळांनी शिक्षणाचा बाजार मांडून ठेवलाय, वगैरे सगळ्या गोष्टी इंग्रजी माध्यमाच्या प्रत्येक पालकाला मान्य असतात. पण प्रत्येक पालकाचं हेच म्हणणं असतं की, “आमची शाळा याला अपवाद आहे”.
पालकांच्या मानसिकतेनुसार वेगवेगळे गट असतात. काही पालकांना कॉन्व्हेंटचा अभिमान असतो. साध्या इंग्रजी माध्यमात ज्यांची मुले शिकतात, ते पालक कॉन्व्हेंटमधल्या ख्रिश्चन संस्कारांना, कोकणी उच्चारांना नावे ठेवतात. एसएससी इंग्रजी माध्यमात मुलांना शिकवणारे पालक, त्यांना महाराष्ट्राचा कसा अभिमान आहे, हे ठासून सांगतात, महाराष्ट्र बोर्डाशिवाय इतर बोर्डांत शिकणाऱ्यांना चुकीचे ठरवतात. इतर शिक्षण मंडळांमधील सढळहस्ते गुणदानावर आणि शिवाजी महाराजांच्या त्रोटक इतिहासावर एसएससी इंग्रजी शाळांच्या पालकांचा आक्षेप असतो. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या पालकांचा आक्षेप विद्यार्थ्यांनी खच्च भरलेल्या एसएससीच्या वर्गांवर असतो. त्यांच्या शाळेत विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष दिलं जातं, असं त्यांचं म्हणणं असतं. पण, तरीही कोचिंग क्लासला गेल्याशिवाय त्यांच्या मुलांना करमत नाही. या शिक्षण मंडळांच्या पालकांमध्येही शाळेच्या दर्जाबाबत एकमत असतंच असं नाही. त्यांची शाळा कशी लूटमार करते आणि आमची शाळा कशी कमी पैशांत चांगलं शिक्षण देते, अशी चढाओढ या पालकांमध्ये असते. आपल्या शाळेने दिलेल्या प्रकल्पांना कृतिशील शिक्षणाचं नाव पालक देतात. मात्र, इतर शाळांनी प्रकल्प दिले की ते पैसे काढण्याचे धंदे वाटतात.
कोणतीही शाळा शंभर टक्के चांगली असूच शकत नाही, अगदी मराठी शाळाही नाही. पण, मराठी शाळा सरकारी नियमांना बांधिल असतात. शिवाय इथला बहुतांशी शिक्षकवर्ग सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला असतो. त्यांची फार पोहोच नसते. त्यामुळे मराठी शाळेत काही अन्याय झालाच तर भांडून न्याय मिळवायला भरपूर वाव असतो. त्रास कमी होतो आणि फायदा जास्त मिळतो. त्यात तुम्ही प्रतिष्ठित क्षेत्रात काम करत असाल आणि चांगली पोहोच असेल, तर मराठी शाळांना सहज नमवू शकता. पण याच्या उलट परिस्थिती इंग्रजी शाळांमध्ये असते. या शाळा सरकारी आदेशांना बिन्धास्त केराची टोपली दाखवतात. शिवाय त्यांची पोहोचही मोठी असल्याने पालकांचे त्यांच्यापुढे काहीही चालत नाही. इथे त्रास जास्त होतो आणि फायदा काहीच नाही.हेही वाचलंत का?
मराठी शाळा नेमक्या इथेच चुकतात...!https://bahuvidh.com/marathipratham/16442
बोलीभाषांची ढाल आणि भाषेची शुद्ध-अशुद्धता (भाग-२)https://bahuvidh.com/marathipratham/22350८ मे २०२० रोजी शासननिर्णय निघाला आणि आधीच शुल्कापासून पळ काढणाऱ्या पालकांची चांगलीच सोय झाली. यंदा शाळांनी शुल्कवाढ करू नये आणि वापरात नसलेल्या सुविधांचा खर्च कमी होणार असल्यास शुल्कात कपात करावी असे, हा शासननिर्णय सुचवतो. पालक आपल्या मुलांना कोणत्याही इंग्रजी शाळेत घालतात तेव्हा तेथील अभ्यासक्रम कसा आहे, याची चाचपणी त्यांनी केलेली नसते. अनेक पालक तर मुलांच्या शाळेचे आणि शिक्षण मंडळाचे नाव सांगतानाही गडबडतात. कोणत्या इयत्तेत कोणते विषय शिकवले जाणार आहेत, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता काय, याची माहिती त्यांच्याकडे नसते. शाळा कोणत्या गोष्टीसाठी किती शुल्क घेते याचीही कल्पना त्यांना नसते. यावरून हेच सिद्ध होतं की, पालक शाळेचा दर्जा ठरवताना शैक्षणिक गोष्टींचा विचार करतच नाहीत. बाह्यरूपालाच भाळतात. ही गोष्ट अगदीच चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. आकर्षक गोष्टींकडे आकर्षित होणे हा मानवी स्वभाव म्हणायला हवा. पण मग त्यासाठी पैसे मोजण्याचीही तयारी हवीच ना!
...
पालक ज्या सोयी-सुविधा आणि बाह्यरूपावरून शाळेचा दर्जा ठरवतात त्यासाठी शाळेला खर्च करावा लागतो. इंग्रजी शाळांच्या शिक्षकांचा पगार सरकारकडून येत नाही, तो त्यांच्या संस्थेलाच द्यावा लागतो. मूल शाळेत जाण्यापूर्वीच ज्या अभ्यासक्रमाला पालक advance ठरवून मोकळे झालेले असतात, तो अभ्यासक्रम तयार करणारेसुद्धा पगार घेतात. त्याची रंगबेरंगी, गुळगुळीत पाने असलेली पाठ्यपुस्तके छापायलासुद्धा खर्च येतो. मे महिन्यात शाळा बंद असली तरी शिक्षकांचे पगार आणि सोयी-सुविधांची देखभाल-दुरूस्ती यावर खर्च करावाच लागतो. आता एवढे सगळे खर्च शाळेने भागवावेत कुठून ? साहजिकपणे विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शुल्क हा एक मोठा उत्पन्नाचा स्रोत असतो. मग पालकांनी शुल्क भरायला विरोध का करावा? काही पालकांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्कही भरलेले नाही. टाळेबंदीपूर्वी पालकांची आर्थिक स्थिती दरवर्षीप्रमाणेच होती. मग तेव्हा शुल्क का भरले नाही, हा प्रश्न आहे. शिवाय आता कितीही पगारकपात झालेली असली तरी इंग्रजी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या उच्चभ्रू पालकवर्गाकडे यापूर्वी केलेल्या सेव्हींग्ज असतीलच ना. टाळेबंदीत प्रवासखर्च वाचलाय, दुकाने बंद असल्याने आपोआपच सर्व प्रकारच्या खरेदीचा खर्च वाचलाय. मग शाळेने शुल्क कमी करावे अशी मागणी कशासाठी? बऱ्याच पालकांनी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क टाळेबंदीपूर्वीच भरले आहे. त्यावेळी त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. शिवाय आधीच शुल्क भरलेले असल्याने सध्या शुल्काच्या एका रुपयाचाही भार पालकांवर नाही. मग शाळेकडून परतफेडीची अपेक्षा कशासाठी?
एका आयजीसीएसई शाळेच्या पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची शाळा दरवर्षी अनधिकृतरित्या शुल्कवाढ करते, म्हणजे ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक शुल्क वाढवते; पण तरीही सर्व पालक मुकाट्याने शुल्क भरतात. हे कशासाठी ? शाळेच्या पालक-शिक्षक संघाची आणि त्याच्या कार्यकारी समितीची स्थापना नियमानुसार झालेली नाही, अशीही पालकांची तक्रार आहे. इतकी वर्षे शाळेत काहीतरी अनधिकृत घडते आहे आणि शिक्षण निरीक्षकांकडे तक्रार करायला पालकांना टाळेबंदीचा मुहूर्त सापडावा? करोनाची भीती बाजूला सारून पालकांनी शाळेबाहेर एकत्र येऊन आंदोलनही केले. शाळेकडून प्रतिसाद शून्य. शिक्षण निरीक्षकांच्या पत्रांनाही शाळेने जुमानले नाही. याउलट, शाळेवर आरोप करणाऱ्या पालकाच्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले. वर, ‘पूर्व प्राथमिकला शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नाही’, असेही सांगितले.
मागे एकदा एका आयसीएसई शाळेची बातमी केली होती. दहावीच्या निरोप समारंभासाठी नववीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क उकळले जाते, शिक्षकांना भेटवस्तू देण्यासाठी दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क उकळले जाते, असे पालकांचे म्हणणे होते. शुल्कावरून पिळवणूक करण्याची शाळेची ही पहिली वेळ नव्हती. त्याआधीही शाळेने विविध प्रकारचे क्लासेस अनिवार्य करून, नंतर ते रद्द करून पालकांचा पैसा वाया घालवलाच होता. तरीही तक्रार करणाऱ्या पालकांना त्या शाळेवर बहिष्कार वगैरे घालावासा वाटला नाही. एका पूर्व प्राथमिक शाळेत वयाची अडीच वर्षेही पूर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या हाताचे ठसे घेऊन त्यांचा बुद्ध्यांक आणि करिअर कल ओळखण्याचे आमिष दाखवले जाते. पालक म्हणतात, “आम्हाला माहितीये असं काही नसतं”. तरीही सहाशे रुपये खर्चून बसतात. ही चाचणी खरंतर मानसशास्त्रज्ञांनी अवैध ठरवली आहे.
गेल्या वर्षी दहावीच्या निकालासंदर्भात एका सीबीएसई शाळेचे पालक न्यायालयात गेले होते. शाळेच्या विश्वस्तांच्या मुलीला पहिला क्रमांक मिळावा म्हणून शाळेने इतर मुलांचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण अंतिम निकालात कमी दाखवले होते. एरवी, विविध शालेय उपक्रमांमध्येही त्याच मुलीला प्राधान्य दिलं जातं, असंही पालकांचं म्हणणं होतं. पुढे शाळेचे मुख्याध्यापक सीबीएसईच्या मुख्यालयात जाऊन आले. पण, ‘चूक शाळेने केली आहे शाळेनेच सुधारावी’, असे सांगून मंडळाने हात झटकले. न्यायालयात जाऊन त्यांना न्याय मिळाला की नाही माहीत नाही, पण तोपर्यंत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया उलटून गेली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम महाविद्यालयास मुकावे लागले असणार. पण एवढे सगळे होऊन पालकांचे इंग्रजी माध्यमाबाबतचे मत वाईट बनले नाही. काही इंग्रजी शाळा दहावीचा निकाल चांगला लागावा म्हणून विद्यार्थ्यांना नववीतच अनुत्तीर्ण करण्यासाठी प्रसिद्ध असतात. दादरच्या एका कॉन्व्हेंट शाळेत विद्यार्थीसंख्या एवढी आहे की, काही विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसावे लागते. याबाबत पालकांची काहीच तक्रार नाही.
ऑनलाइन शिक्षणाचीही हीच गत. साधनांच्या अनुपलब्धतेमुळे जे ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर राहिले, ते वाचलेच म्हणायचे. दीड वर्षांच्या बाळासाठी शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले. महत्त्वाचे म्हणजे पालकांनी त्यात प्रवेशही घेतले. आयसीएसई शाळेच्या मुख्याध्यापिका अभिमानाने सांगतात की, ऑनलाइन वर्गात विद्यार्थी टंगळमंगळ करत असेल तर आम्ही लगेच ईमेलवरून पालकांकडे तक्रार करतो. एकाच ठिकाणी खूप वेळ बसून, स्क्रीनकडे एकटक बघून मूल कंटाळलंय याच्याशी शाळेला घेणंदेणं नसणं स्वाभाविक आहे, पण पालकांनाही ते असू नये? ऑनलाइन शिक्षणाबाबत पालकांच्या अडचणी दाखवून देणारी बातमी छापल्यानंतर एका सीबीएसईच्या पालकाचा मेसेज आला. “माझ्या ज्युनिअर केजीच्या मुलीचं ऑनलाइन शिक्षण सुरू झालंय. आम्ही वैतागलोय.” त्यांना एक साधा प्रश्न विचारला. अशा शाळा पालकांना का आवडतात? तर म्हणे, “शाळा तशी चांगली आहे.” मग वैतागता का? प्रत्येक पालक असेच वागत असतात. इंग्रजी शाळांमध्ये त्यांना काही ना काही त्रास होतच असतो. पण त्याची वाच्यता करायची नाही. समाधानी पालकाचा मुखवटा घेऊन फिरायचं आणि शाळेची चांगली बाजूच समाजापुढे मांडत बसायचं. राजकारणी, पत्रकार, वकील, डॉक्टर अशा कोणत्याही मोठ्या क्षेत्रात काम करणारा पालक असू दे; पालकसभेत उभं राहून एखाद्या गोष्टीला विरोध करण्याची हिंमत त्यांच्यात नसते. काय तर म्हणे, आमच्या मुलांवर राग काढतील. पालकांना अशी असुरक्षिततेची भावना घेऊन जगायला भाग पाडणाऱ्या शाळेला चांगलं कसं म्हणायचं?
ऑनलाइन शिक्षण सुरू झालं तेव्हा त्याच्या मर्यादा आणि दुष्परिणामांबद्दल बोलणाऱ्या पालकांनी हळूहळू ऑनलाइन प्रवाहाशी जुळवून घेतलं. आज आपण त्यांना त्यांच्या मतांची आठवण करून दिली तर, आमची शाळा कशी वेगळ्या पद्धतीने ऑनलाइन शिक्षण देतेय, हे सांगत ऑनलाइन शिक्षणाचं समर्थनच केलं जाईल. एकाही पालकाने शाळेला ठामपणे सांगितलं नाही की, ‘तुम्हाला जे काही ऑनलाइन सुरू करायचं ते करा. आमची मुलं त्यात सहभागी होणार नाहीत. आठवड्याला किती अभ्यास शिकवणार ते सांगा, आम्ही घरी करून घेऊ’. मुलं कंटाळलीत हे माहीत असूनही पालकांना तोंड उघडावंसं वाटत नाही, याला काय म्हणायचं ?
पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधीही शाळेच्या बाजूने निर्णय घेतात, अशी पालकांची तक्रार असते. पालकांमध्येच कंपूशाही असते. पण, तरीही शाळा सोडायला पालक तयार नसतात. अशाप्रकारे आपल्या अक्कलशून्यपणाचे पावलोपावली दर्शन घडवणाऱ्या पालकांच्या पाठीशी राजकीय नेते उभे राहतात. पैसैवाल्यांच्या मुलांसाठी पैसेवाल्यांच्या मुलांनी तलवारी उपसणं स्वाभाविक आहे, पण शाळा त्यांचीही पर्वा करत नाहीत. शुल्क भरायचे तर भरा, नाहीतर चालते व्हा, अशी वागणूक शाळेकडून मिळूनही पालकांचा स्वाभिमान दुखावत नाही.
इंग्रजी शाळांसाठी पालक आणखी काय काय विकणार आहेत ?
- नमिता धुरी
(लेखिका पत्रकार आहेत)
संपर्क - [email protected], ९८१९७४२०९५
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी शाळा
, इंग्रजी शाळा
, शिक्षण
, शुल्क वाढ
, पालकांची मानसिकता
, नमिता धुरी
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
vaibhav Kondaji
5 वर्षांपूर्वीgood