अंक : कल्पना, दिवाळी १९५७ ब्रिटिशांनी १८५७ मध्ये कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे भारतातील पहिली तीन विद्यापीठे स्थापन केली. मात्र १८८२ साली हंटर आयोगाने भारतीय विद्यापाठांतील शिक्षण पाश्चात्त्य देशांतील शालेय शिक्षणाच्या पातळीचे आहे असा उल्लेख केला होता, त्यावरुन आपल्या विद्यापीठांचा तेंव्हाचा एकूण दर्जा लक्षात येतो. १९०२ मध्ये लॉर्ड कर्झन यांनी भारतीय विद्यापीठ आयोग (इंडियन यूनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमला. त्यावरुन १९०४ साली भारतीय विद्यापीठ अधिनियम (इंडियन यूनिव्हर्सिटीज ॲक्ट) करण्यात आला आणि मग विद्यापीठांच्या रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची (यूनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन) स्थापना झाली. शिक्षण खुले झाले तरी विद्यापीठांचा दर्जा राखण्याच्या दृष्टीने त्यांचे नियंत्रण कोणाकडे असले पाहिजे यावर वाद-विवाद रंगू लागले. शिक्षणतज्ज्ञांना विद्यापीठांचा कारभार हाकता येत नाही असा १९५७ साली प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तुत लेखाचा सूर आहे. पुढे शिक्षणक्षेत्राचे खाजगीकरण झाले, शिक्षणमहर्षी निर्माण झाले तरीही अद्याप विद्यापीठांचे नियंत्रण कुणाकडे असावे या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर मिळालेले नाही. गेल्या पन्नास वर्षात भारतात शिक्षण व्यवस्थेचा पुरता बट्याबोळ झाला आहे यावर मात्र सर्वांचे एकमत आहे. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी स्थापन केलेल्या मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील विद्यापीठांचे शतसांवत्सरीक महोत्सव आपण यंदाच साजरे केले आहेत. अशा रीतीने विद्यापीठें नवीं नसली व इतकीं वर्षे त्यांचे नियंत्रण कोणाकडे पाहिजे या प्रश्नाला प्राधान्य देण्यांत आलेले न ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen