जागतिक पुस्तकदिन आणि ग्रंथालयांचे महत्त्व

अंक – अंतर्नाद, एप्रिल २०१४

‘अक्षरांचा श्रम केला’ असं संत तुकाराम म्हणतात, तो श्रम सर्जनशील लेखकांच्या प्रतिभांचा आविष्कार असतो. गीता, ज्ञानेश्वरी यांसारख्या रचना,  रामायण-महाभारतासारखे महाग्रंथ ही आपली मोठी संपत्ती आहे. महाकवी कालिदासाचे ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ डोक्यावर घेऊन नाचावं असं गटे नामक कवीला उगाचच नाही वाटलं. मानवी प्रवृत्तींवर, नातेसंबंधावर असं चिरकाल टिकणारं भाष्य करणारे जे इंग्रजी ग्रंथ आहेत त्यात शेक्सपीअरचं स्थान एकमेवाद्वितीय आहे. शेक्सपीअरचा जन्मदिन जागतिक पुस्तक दिन म्हणून साजरा करतात. ग्रंथालयाचं आणि त्या अनुषंगानं ग्रंथांचं, पुस्तकांचं  आपल्या जगण्यातलं महत्व सांगणारा हा लेख भानू काळे यांनी २०१४ साली अंतर्नादमध्ये लिहिला होता. हा लेख तुम्ही ‘पुनश्च’ या डिजिटल माध्यमातून वाचता आहात, त्यामुळे ग्रंथांचं स्वरूप बदलून आता ते हळू हळू नवं रूप धारण करीत आहेत, याची  खूणगाठ आपण बांधलेली आहेच. उत्तम आणि दर्जेदार वाचनातून ती गाठ आपण अधिकाधिक पक्की करत राहू असा संकल्प या निमित्तानं आपण सोडू या..पुनश्च त्यात आपल्या सोबत असेलच.

हा लेख पूर्ण वाचायचाय? सोपं आहे. एकतर ‘पुनश्च’ नियतकालीकाचे सशुल्क सभासदत्व घ्या.

~ किंवा ~

तुमचे सोशल अकाऊंट कनेक्ट करून आजच्या दिवसापुरते बहुविध डॉट कॉम चे सभासद व्हा.

फ्रीमियम चे सभासदत्व मात्र एका दिवसात संपत असल्याने त्याआधी पैसे भरून वार्षिक सभासदत्व घेणे आवश्यक आहे. काही अडचण आली तर ९८३३८४८८४९ या क्रमांकावर संपर्क साधा.

विद्यमान सभासद जर काही कारणाने logout झाले असतील तर ते देखील हा पर्याय वापरून लॉगीन करू शकतात.

This Post Has 11 Comments

  1. Anonymous

    खूप माहितीपूर्ण लेख आहे.
    गाव तेथे ग्रंथालय ही संकल्पना, शासनाच्या इतर लोकप्रिय घोषणांसारखी….! त्याचं कारण आहे शासनाबरोबर जनतेची उदासीनता. जे जे उपक्रम शासन हाती घेते, त्याला लोकसहभागाची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत ते उपक्रम शासकीय पद्धतीने चालतात..कालांतराने अंतर्धान पावतात. हीच अंतर्धान पावण्याकडे एकंदर वाचनालय चळवळीची वाटचाल सुरू आहे.
    शासकीय अनुदान मिळते म्हणून अनेक वाचनालये उभी राहिली. कालांतराने त्यातली फक्त अनुदानापुरती कागदावर उरलीत. दरवर्षी यंत्रणेकडून तपासण्या केल्या जातात. अर्थपूर्ण संबंधातून all is well चा शिक्का बसला की अनुदानाची वाट मोकळी होते.
    याऊलट तुटपुंज्या अनुदानावर निष्ठा म्हणून चालणारी वाचनालये, कशीबशी तग धरून आहेत.
    वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, वीज बील, कर्मचारी मानधन, इमारत भाडे इत्यादी आनुषंगिक घटकांच्या किमती वाढल्यात. पण गेल्या कित्येक वर्षात शासनानुदान आहे तेवढेच आहे. त्यामुळे अशी वाचनालये शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
    जी वाचनालये केवळ कागदावरच आहेत, ती सक्तीने बंद करावी. त्यामुळे अनुदानाची एक मोठी रक्कम वाचेल आणि तीच रक्कम कशीबशी तग धरून असलेल्या वाचनालयांना वाढीव अनुदान स्वरूपात वितरित केली तर त्यांना संजीवनी मिळेल..
    क्षमस्व, थोडं विषयांतर झालं. पण आजची वाचनालयांची अवस्था पाहून लिहिल्यावाचून राहावले नाही.
    आणि जोपर्यंत लोकसहभाग वाढत नाही, लोकचळवळीचे स्वरूप येत नाही, तोपर्यंत ग्रंथालय चळवळ उभारी घेणार नाही.

Leave a Reply