पहिले ते मराठीकारण – महानगरपालिकेचे डोके ठिकाणावर आहे का?

महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला मराठी भाषा, समाज व संस्कृतीचे प्रश्न एकतर दुर्लक्षित करावेसे वाटतात किंवा त्यांना फक्त प्रतीकात्मक महत्त्व द्यावेसे वाटते. मराठी भाषेची गळचेपी करणारे निर्णय राज्यकर्त्यांकडून घेतले जातात. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळा सीबीएससी आणि आयसीएससीला जोडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय  मंडळाला जोडणे, आश्रमशाळांचे माध्यम इंग्रजी करणे, मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा करणे असे निर्णय ह्या गळचेपीचाच भाग आहेत. शिक्षणातून भाषा हटली की त्या भाषेचे मरण अटळ आहे, हे कळायला फार दूरदृष्टीची गरज नाही. पण इतकं साधंही सरकारला कळेनासं झालं आहे. ‘पहिले ते मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) ही मराठीअभ्यास केंद्राची भूमिका आहे. शासनाच्या मराठीविषयक धोरणांचा लेखाजोखा मांडणारे ‘पहिले ते मराठीकारण’ हे सदर म्हणजे केंद्राच्या भूमिकेचे दृढीकरणच असेल. महानगरपालिकेच्या निर्णयाची चिकित्सा करणारा डॉ. दीपक पवार यांचा हा पहिला लेख – 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

मुंबई महानगरपालिकेने वेगवेगळ्या मार्गाने मराठी शाळांचा गळा घोटायचा ठरवलेला दिसतो आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करून त्या जागी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करणे, मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवणे आणि आता महानगरपालिकेने सीबीएससी आणि आयसीएससी शाळांचा प्रस्ताव ठेवणे हे एकापेक्षा एक घातकी निर्णय महानगरपालिका घेते आहे. मराठी माणसाचा पक्ष म्हणून सुरुवात झालेल्या शिवसेनेची दीर्घकाळ मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता आहे. अशावेळेस सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या मनात महापालिकेचा कारभार मराठीतून होईल, महापालिकेतील कंत्राटे मोठ्या प्रमाणात मराठी माणसांना मिळतील अशा प्रकारची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे; पण महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर सुरुवातीची काही पाने ओलांडून तुम्ही आतपर्यंत शिरलात की मराठीचा बुरखा फाटायला लागतो आणि इंग्रजी कागदपत्रे तसेच परिपत्रके राजसिंहासनावर बसलेली दिसायला लागतात. शासनापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सर्वत्र टक्केवारीचे राज्य चालते हे आपण मान्य केले आहे. पण ते करत असताना सुद्धा मराठी माणसांना त्यात प्राधान्याने कंत्राटे  मिळतील, असा विचार महापालिकेत होताना दिसत नाही. मुंबई शहरभर टाकून ठेवलेले पेवरब्लॉक, खोदून ठेवलेले रस्ते, वाहणारी गटारे, तुंबलेली प्रसाधनगृहे या सगळ्या पायाभूत सुविधांचा मलिदा प्राधान्याने बिगर मराठी कंत्राटदारांना मिळालेला दिसतो. सबंध मुंबई शहरात महानगरपालिकेची जी विकास कामे चालली आहेत त्यांचे फलकसुद्धा अपवादाने मराठीत आहेत अशी परिस्थिती आहे. ‘रस्ते आणि वाहतूक’ विभागाच्या ऐवजी road and traffic, ‘पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण’ऐवजी water supply and sewerage असे फलक सगळीकडे दिसायला लागले आहेत. भाषाविज्ञानात linguistic landscaping मध्ये भाषेच्या दृश्यस्थानाच्या महत्वाचा विचार केला जातो. दुकानांच्या पाट्यांपासून ते महापालिकेची कामे सुरू आहेत त्या फलकांपर्यंत महापालिकेचे प्रशासक, सर्वपक्षीय नगरसेवक यांनी मराठी भाषेला परिघावर ठेवायचे किंवा थेट तिचा गळा घोटायचा असे नक्की केले आहे.

मात्र यात सगळ्यात मोठा धोका आहे तो म्हणजे शिक्षणाच्या माध्यमाचा आणि मराठी शाळांचा सर्वपक्षीय खून घडवून आणण्याचा. मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा अतिशय मोक्याच्या जागी बांधलेल्या आहेत. ह्या जागांची रियल इस्टेटच्या बाजारात प्रचंड किंमत आहे, अशावेळेस मराठी शाळांसारख्या अनुत्पादक गोष्टी या जागांवर चालवण्यापेक्षा गिरणगावातल्या गिरण्या जशा कारस्थानपूर्वक बंद पाडल्या गेल्या त्याप्रमाणे मराठी शाळा बंद पाडणे सोपे आणि सोयीचे आहे. त्यामुळे अचानक मराठी शाळांमध्ये मुले यायची कमी होतात. मराठी शाळा स्वयंसेवी संस्थांना चालवायला दिल्या जातात. त्यानंतर मात्र त्या शाळा बर्‍या चालू लागतात पण त्या इंग्रजी माध्यमाच्या असतात आणि मग मराठी शाळांच्या इमारतीमध्ये वर्णव्यवस्था तयार होते. कोणीतरी सूचवतो म्हणून महानगरपालिका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढायला घेते. मूळात मातृभाषेतील शिक्षण देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी असताना आपली चूक झाकण्यासाठी ‘मुंबई स्कूल’चा घाट घातला जातो. ह्या इंग्रजी शाळांसाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आपल्याकडे आहे का हे पाहण्याची गरज महानगरपालिकेला भासत नाही. अशा शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून बीएड किंवा डीएड केलेल्यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळा बंद पडल्यामुळे किंवा पाडल्यामुळे अतिरिक्त झालेले शिक्षक ह्या शाळेत समायोजित करता येत नाहीत.

मुलाला पहिली भाषा चांगली आली की दुसरी – तिसरी भाषाही नीट येते एवढे किमान शिक्षणशास्त्र न कळलेल्या लोकांना मराठी माध्यमांच्या शाळेमध्ये इंग्रजी पहिली भाषा करावी हा आत्मघातकी निर्णय घ्यावासा वाटतो. दोन प्रथम भाषा शिकवण्याची एवढीच गरज असेल तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये मराठी ही प्रथम भाषा म्हणून का शिकवली जात नाही? मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये मराठी आणि इंग्रजी ह्या दोन्ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवल्या तर त्याचे काय परिणाम होतात ह्याचा महापालिकेने काहीएक अभ्यास केला आहे का? तो केला नसेल तर मुलांच्या डोक्यावर दोन दोन प्रथम भाषा मारून त्यांची विचारक्षमता आणि सर्जनशीलता संपवण्यामागे महानगरपालिकेची काय भूमिका आहे?

हे कमी झाले म्हणून की काय महानगरपालिकेच्या शिक्षण समिती सदस्यांनी महानगरपालिकेने सीबीएससी व आयसीएससीच्या शाळा काढाव्यायात असे सुचवले आहे. केंद्रीय माध्यमांच्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आणि अपवादाने हिंदी माध्यमाच्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या सीबीएससी आणि आयसीएससीच्या शाळा मराठी आहेत का? ह्याचे उत्तर हा प्रस्ताव मांडणार्‍यांनी दिले पाहिजे. मध्यमवर्गीयांची मुले महानगरपालिकेच्या आणि मराठी शाळेमध्ये येत नाहीत म्हणून हा बदल सुचवल्याचा युक्तिवाद केला जातो. शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे या कल्पनेमागे आहेत अशी चर्चा आहे. आदित्य ठाकरे  हे शिक्षणतज्ज्ञ नव्हेत, त्यामुळे त्यांनी किंवा कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्याने शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांवर आणि भाषिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांवर सोपवला पाहिजे. कोणीतरी हेतुतः आदित्य ठाकरे यांचे नाव ह्या कल्पनेशी जोडू पाहत असतील तर मराठी शाळा आणि मराठी भाषेच्या मुळावर येणारा हा निर्णय असल्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे  यांनी स्वतःच्या पक्षातल्या अतिउत्साही लोकांना आवर घालण्याची गरज आहे. स्वतःला महानगरपालिकेचा पहारेकरी म्हणवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने सीबीएससी व आयसीएससी शाळा काढण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाला ह्या शाळा जोडाव्यात असे सुचवले आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू झालेले हे शिक्षण मंडळ म्हणजे मातृभाषेतील शिक्षणाची क्रूर चेष्टा आहे. महाराष्ट्राच्या सुदैवाने सध्या माजी शिक्षणमंत्री झालेले विनोद तावडे यांच्या अनेक चित्ताकर्षक कल्पनांपैकी एक आंतरराष्ट्रीय मंडळ हे होते. मराठी शाळांचे तारणहार असा गवगवा त्यांच्यावेळेस केला गेला होता, पण प्रत्यक्षात मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या एसएससी बोर्डाच्या शाळांनी ह्या मंडळाशी जोडून घेतले, त्यामुळे तत्कालीन शिक्षण मंत्री आणि त्यांचे सल्लागार यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे होते हे सिद्ध झाले. महानगरपालिकेच्या शाळा सीबीएससी आणि आयसीएससीला जोडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय  मंडळाला जोडणे हे मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा खून करण्याचे दोन प्रकार आहेत. स्वातंत्रपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीला विरोध करताना टिळकांनी ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ असा प्रश्न विचारला आणि जनमत स्वातंत्र्यलढ्यामागे उभे केले. आज माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीच्या प्रश्नामागे जनमत उभे करण्यासाठी आणि राज्ययंत्रणेत विविध पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या मराठीविरोधी निर्णयांबाबतीत हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो. टिळकांच्या आणि इतर स्वातंत्रसैनिकांच्या प्रश्नांमागे जनमत उभे राहिले आणि त्यातून देशाच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा झाला. तंत्रज्ञानानाने भारलेल्या व्हर्च्युअल पाठिंब्याच्या काळात रस्त्यावर उतरून मराठीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढण्याइतकी आपल्या सगळ्यांची पुण्याई बळकट आहे का? याचे उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल.

– डॉ. दीपक पवार

(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'मराठी प्रथम' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'मराठी प्रथम' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 2 Comments

  1. अतिशय विचार करावा असा लेख. आता तर हिंदी भाषा सुद्धा बिगर हिंदी भाषिकांवर लादण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

  2. बरोबर आहे

Leave a Reply

Close Menu