महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला मराठी भाषा, समाज व संस्कृतीचे प्रश्न एकतर दुर्लक्षित करावेसे वाटतात किंवा त्यांना फक्त प्रतीकात्मक महत्त्व द्यावेसे वाटते. मराठी भाषेची गळचेपी करणारे निर्णय राज्यकर्त्यांकडून घेतले जातात. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळा सीबीएससी आणि आयसीएससीला जोडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय मंडळाला जोडणे, आश्रमशाळांचे माध्यम इंग्रजी करणे, मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा करणे असे निर्णय ह्या गळचेपीचाच भाग आहेत. शिक्षणातून भाषा हटली की त्या भाषेचे मरण अटळ आहे, हे कळायला फार दूरदृष्टीची गरज नाही. पण इतकं साधंही सरकारला कळेनासं झालं आहे. 'पहिले ते मराठीकारण' (मराठीकरण नव्हे) ही मराठीअभ्यास केंद्राची भूमिका आहे. शासनाच्या मराठीविषयक धोरणांचा लेखाजोखा मांडणारे 'पहिले ते मराठीकारण' हे सदर म्हणजे केंद्राच्या भूमिकेचे दृढीकरणच असेल. महानगरपालिकेच्या निर्णयाची चिकित्सा करणारा डॉ. दीपक पवार यांचा हा पहिला लेख -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मुंबई महानगरपालिकेने वेगवेगळ्या मार्गाने मराठी शाळांचा गळा घोटायचा ठरवलेला दिसतो आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करून त्या जागी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करणे, मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवणे आणि आता महानगरपालिकेने सीबीएससी आणि आयसीएससी शाळांचा प्रस्ताव ठेवणे हे एकापेक्ष ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
OMKAR7209
6 वर्षांपूर्वीअतिशय विचार करावा असा लेख. आता तर हिंदी भाषा सुद्धा बिगर हिंदी भाषिकांवर लादण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
Rdesai
6 वर्षांपूर्वीबरोबर आहे