मराठी भाषेच्या मूलभूत प्रश्नांसंबंधी भाजप आपल्या जाहीरनाम्यात काही भूमिका घेऊ इच्छित नाही. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातही मराठीबाबत ठोस अशी भूमिका घेतली गेलेली नाही. मराठीचा विकास झाला तरच महाराष्ट्राचा विकास झाला असे म्हणता येईल यावर या पक्षांचा विश्वास नाही. हिंदुत्वाच्या सत्तोपयोगी राजकारणामुळे भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष उत्तरोत्तर भाषानिरपेक्ष होत जाणार आहेत याचे हे सूचक आहे. मराठी माणूस भाषेच्या प्रश्नाबाबत आता म्हणावा तितका संवेदनशील व आग्रही राहिलेला नाही हे लक्षात आल्यामुळेच राजकीय पक्ष मराठीची अशी अवहेलना करू धजत आहेत. ज्यांना आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून मराठी भाषेबेबत साधी आश्वासने देण्याचीही तसदी घ्यावीशी वाटत नाही ते पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मराठीचे काय भले करणार? आणि त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? येणारा काळ मराठी भाषेसाठी आणखी कठीण असणार आहे. शत्रुकेंद्री देशभक्तीच्या आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या राजकारणात मराठीचा आवाज कोणाला ऐकूच येत नाही, याला काय करायचे?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘मराठीच्या भल्यासाठी’ ह्या नावाने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून मराठीच्या प्रश्नाला थोडी धुगधुगी आली होती, पण ती अल्पकाळ टिकली. शालेय शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी सरकार साकारात्मक असल्याचे मुख्य ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
6 वर्षांपूर्वी
ह्या निवडणुकीत सत्तेचे प्रबळ दावेदार असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ह्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत मराठीला ठेंगा दाखवल्याचे दिसते. भाजपच्या संकल्पपत्रात पुढील नोंद आढळते- “राज्यातील अहिराणी, आगर(आगरी), खानदेशी, वऱ्हाडी, झाडी, पोवारी, बजारा (बंजारी), मालवणी, कातकरी, हलबा (हलबी), कैकाडी अशा विविध बोलीभाषेचे (बोलीभाषांचे) जतन करण्यात येईल. त्यासाठी संवर्धन केंद्र उभारण्यात येतील (येईल).” वरील जाहीरनाम्यातील वाक्य दर्शविते की भाजपा मराठीला इतक्या अनेक भाषांमधुन विभागुन शक्तीहीन करण्याचा प्रयत्न करणार. लोकांना बोली म्हणजे वेगळी भाषा हे सांगण्याचा प्रयत्न करणार. हा दिर्घकालीन कारस्थानाचा भाग आहे.