fbpx

संपादकीय – राजकीय पक्षांचे मराठीचे जाहीरनामे

मराठी भाषेच्या मूलभूत प्रश्नांसंबंधी भाजप आपल्या जाहीरनाम्यात काही भूमिका घेऊ इच्छित नाही. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातही मराठीबाबत ठोस अशी भूमिका घेतली गेलेली नाही. मराठीचा विकास झाला तरच महाराष्ट्राचा विकास झाला असे म्हणता येईल यावर या पक्षांचा विश्वास नाही. हिंदुत्वाच्या सत्तोपयोगी राजकारणामुळे भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष उत्तरोत्तर भाषानिरपेक्ष होत जाणार आहेत याचे हे सूचक आहे. मराठी माणूस भाषेच्या प्रश्नाबाबत आता म्हणावा तितका संवेदनशील व आग्रही राहिलेला नाही हे लक्षात आल्यामुळेच राजकीय पक्ष मराठीची अशी अवहेलना करू धजत आहेत. ज्यांना आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून मराठी भाषेबेबत साधी आश्वासने देण्याचीही तसदी घ्यावीशी वाटत नाही ते पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मराठीचे काय भले करणार? आणि त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? येणारा काळ मराठी भाषेसाठी आणखी कठीण असणार आहे. शत्रुकेंद्री देशभक्तीच्या आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या राजकारणात मराठीचा आवाज कोणाला ऐकूच येत नाही, याला काय करायचे?

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

‘मराठीच्या भल्यासाठी’ ह्या नावाने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून मराठीच्या प्रश्नाला थोडी धुगधुगी आली होती, पण ती अल्पकाळ टिकली. शालेय शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी सरकार साकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले तेव्हा अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण मराठीच्या चळवळीत गेली अनेक वर्षे असलेल्या कार्यकर्त्यांचा त्यावर फारसा विश्वास नव्हता आणि थोड्याच दिवसांत तसा अनुभवही आला. खरे तर सरकारने मराठीप्रेमींच्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मराठीच्या अनिवार्यतेचा वटहुकूम काढायला हवा होता. पण तो काढला तर नाहीच, उलट अन्य राज्यांतील अशाप्रकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्याच्या नावाखाली चालढकल केली. दरम्यान, विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला. मराठी भाषेच्या विकासासाठी ठोस काही करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती जवळपास संपुष्टात आली आहे. जातिधर्माच्या प्रश्नांवर मते मिळतात किंवा जातात आणि भाषेचे प्रश्न निवडणुकीच्या राजकारणात दखलपात्र नाहीत हे लक्षात आल्यामुळे सत्तेवर कोणीही आले तरी मराठीच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. पण त्यामुळे स्वतःला मराठी म्हणवणाऱ्या मराठी भाषकांमध्ये फार मोठा असंतोष किंवा उद्रेक निर्माण होतो असे नाही. याचा  अर्थ मराठी सामाजालाही मराठीचा विकास हा मुद्दा फारसा दखलपात्र वाटत नाही असा घेता येईल. मात्र भाषेच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असलेल्या मूठभर लोकांना हा प्रश्न दखलपात्र वाटतो आणि राजकीय पक्षांनीही त्याची योग्य ती दखल घ्यावी असा त्यांचा आग्रह असतो.

महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये सहभागी पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांत मराठी भाषा, संस्कृतीच्या प्रश्नांना उचित स्थान देऊन आपापला पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मराठीसाठी काय काय करील याबाबत ठोस आश्वासने द्यावीत अशी अपेक्षा मराठीसाठी काम करणाऱ्या काही संस्थांनी व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पुढाकार घेऊन तसे पत्रकच वृत्तपत्र व समाजमाध्यमांतून प्रसिद्ध केले होते. समविचारी मंडळींची बैठकही घेतली होती. सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात, वचननाम्यात मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती यांच्या जतन-संवर्धन यावर अंदाजपत्रकाच्या किती टक्के रक्कम खर्च करणार, मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करून त्या पुढे बंद न पडण्याची काळजी घेणार, मराठीला अभिजात दर्जासाठी पूर्ण राजकीय बळ उभे करणार, मराठी विद्यापीठ त्वरित स्थापणार, १२वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार, त्यासाठी तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, बंगालीप्रमाणे मराठी भाषा शिक्षण कायदा करणार, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापणार, राज्य आणि विभागीय सांस्कृतिक विकासमहामंडळांची स्थापना करणार, एवढ्या किमान बाबींची अभिवचने नि:संदिग्धपणे देणे गरजेचे आहे, असे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले होते. केवळ राजकीय पक्षांनी अभिवचने देऊ नयेत तर मराठी भाषिक समाजाने ती मागणेही आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी, मनसेचा सन २००९चा जाहीरनामा सोडला तर कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये मराठीच्या संदर्भात मुद्दे नसतात किंवा ते अत्यंत ढोबळ स्वरूपाचे असतात, असे निरीक्षण नोंदवले होते. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये संकीर्ण श्रेणीमध्ये मराठीच्या हितासाठी काम केले जाईल, असे मोघम लिहिलेले असते. त्यामुळे पक्षांनी ठोस भूमिका जाहीर करावी, असे मत त्यांनी मांडले होते. मराठीच्या हितासाठी कामाचा काहीही अर्थ काढता येईल. जाहीरनाम्यातील तरतुदी या नि:संदिग्ध असणे आवश्यक आहे. हे मराठी भाषकांचे राज्य असल्याने मराठीचा मुद्दा मुख्य मुद्द्यांपैकी हवा, असेही त्यांचे म्हणणे होते. मराठी भाषाविभाग गलितगात्र आहे. पुढील वर्ष राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. फार मोठ्या अपेक्षा ठेवून तयार केलेला विभाग सरकारने ठरवून मारून टाकला. त्यामुळे या विभागाचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे. तसेच मराठी भाषा भवन मुंबई शहरात व्हावे, भाषाभवनाच्या संलग्न संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात हव्या, इंग्रजी शाळा अतिरिक्त झाल्याने यापुढे इंग्रजी शाळांना परवानगी न देणे, मराठी माध्यमाच्या शाळा जतन करणे आणि वाढवणे, सन २०१६ पासून पडून असलेल्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुदा तत्काळ मंजूर करणे, मराठी शाळांचा बृहत्आराखडा मंजूर करणे आणि अमराठी शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करणे, अशा काही मागण्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात व्हावा, अशी अपेक्षा डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली होती.

ह्या पार्श्वभूमीवर, किमान विधानसभेच्या निवडणुकीत तरी राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांतून मराठीसंबंधी काही ठोस भूमिका, विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम मांडतील अशी अपेक्षा होती. पण त्यांवर नजर टाकली तर असे दिसते की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सोडली तर इतर पक्षांनी मराठीसाठी फार काही करण्याची इच्छा सुद्धा प्रदर्शित केलेली नाही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व मित्रपक्ष महाआघाडीच्या शपथनाम्यात मात्र मराठीसंबंधी अनेक आश्वासने देण्यात आलेली आहेत –

  • ‘मराठी भाषा सल्लागार समिती’च्या शिफारशीनुसार मराठी ही ज्ञानभाषा बनवण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार.
  • मराठी संस्कृतीचे वैविध्य लक्षात घेता साहित्य, लोककला विविध खाद्यसंस्कृती या सर्वांचा विचार करता ही संस्कृती जतन करणे आणि संवर्धन करणे यासाठी नाशिक येथे ‘सांस्कृतिक विद्यापीठ’ स्थापन करणार.
  • मराठी विश्वकोश, मराठी संस्कृती कोश आणि मराठीतील अभिजात साहित्य उपलब्ध असणारा ‘मराठी अस्मिता टॅब’ विकसित करणार. अत्यंत माफक किंमतीत तो उपलब्ध करून देणार.
  • महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मराठी पुस्तकांचे ग्रंथालय सुरू करण्यासाठी विशेष योजना सुरू करणार.
  • ज्ञानाधिष्ठित कार्यक्रम सादर करणाऱ्या डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफिक तत्सम दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांत ‘मराठी सबटायटल्स’ वापरण्यासाठी पाठपुरावा करणार.
  • जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील मराठी साहित्य संमेलनांना अनुक्रमे ५ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपये अनुदान देणार,
  • इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषय घेऊन शिकणाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देणार.
  • मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा करणार.
  • मराठी चित्रपटांसाठी देण्यात येणारे अनुदान निश्चित वेळेत देणार.

ह्या निवडणुकीत सत्तेचे प्रबळ दावेदार असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ह्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत मराठीला ठेंगा दाखवल्याचे दिसते. भाजपच्या संकल्पपत्रात  पुढील नोंद आढळते-

“राज्यातील अहिराणी, आगर(आगरी), खानदेशी, वऱ्हाडी, झाडी, पोवारी, बजारा (बंजारी), मालवणी, कातकरी, हलबा (हलबी), कैकाडी अशा विविध बोलीभाषेचे (बोलीभाषांचे) जतन करण्यात येईल. त्यासाठी संवर्धन केंद्र उभारण्यात येतील (येईल).”

याचा अर्थ, मराठी भाषेच्या मूलभूत प्रश्नांसंबंधी भाजप काही भूमिका घेऊ इच्छित नाही. वर बोलींच्या संवर्धनाबाबत जे आश्वासन दिले आहे त्यातही पाच चुका आहेत. मराठीचा विकास झाला तरच महाराष्ट्राचा विकास झाला असे म्हणता येईल यावर या पक्षाचा विश्वास नाही. हिंदुत्वाच्या सत्तोपयोगी राजकारणामुळे भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष उत्तरोत्तर भाषानिरपेक्ष होत जाणार आहेत याचे हे सूचक आहे. कारण शिवसेनेच्या वचननाम्यातही मराठीबाबत ठोस अशी भूमिका घेतली गेलेली नाही ‘मराठी भाषा – अभिजात दर्जा’ ह्या मथळ्याखाली  पुढील घोषणा वाचायला मिळतात –

  • मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मंत्री दर्जाचे विशेष खाते निर्माण करणार. या खात्यांतर्गत मराठीचे पुरातन दस्तावेज, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व जाणून घेऊन देश-विदेशातील विविध भाषांमध्ये देवाण-घेवाण करण्यासाठी जागतिक मराठी विद्यापीठ निर्माण करणार.
  • मराठी भाषेतील उत्तमोत्तम साहित्य जगात विखुरलेल्या सर्व भारतीयांना वाचता यावे म्हणून शासनाच्या वतीन डिजिटल अ‍ॅप तयार करणार. त्याच बरोबर मराठी भाषेची गोडी युवांमध्ये निर्माण व्हावी म्हणून इयत्ता १० वी १२ वी मधील मराठी भाषा परीक्षेत ८० टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्तीने सन्मानित करणार.

बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा ह्या मुख्य मुद्द्यावर शिवसेनेने काहीच भूमिका घेतलेली नाही. मराठीचा मुख्य प्रश्न शिक्षणातील माध्यमगळतीचा आहे. राज्यात मराठी माध्यमातील शिक्षणच राहिले नाही तर जागतिक विद्यापीठासारख्या घोषणांना काहीच अर्थ नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी  मंत्री दर्जाचे विशेष खाते निर्माण करू असे शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात म्हटलेले आहे. खरे तर ते हास्यास्पद आहे. मुळात अभिजात भाषेचा दर्जा आणि मराठीचा विकास यांचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. शिवाय हा दर्जा केंद्र सरकार देते. त्यासाठी राज्यात मंत्री दर्जाचे खाते कशासाठी? पण जाहीरनाम्यात मराठीसाठी काही तरी असायला हवे म्हणून अभिजात भाषेचा उल्लेख आला आहे. मराठीसाठी स्वतःहून करणे जे शक्य आहे ते करतो असे सांगायचे नाही आणि जे करणे राज्याच्या अखत्यारित नाही त्या अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयीच फक्त बोलायचे हे शिवसेनेसारख्या मराठीवादी पक्षाला शोभत नाही. मराठी माणूस भाषेच्या प्रश्नाबाबत आता म्हणावा तितका संवेदनशील व आग्रही राहिलेला नाही हे लक्षात आल्यामुळेच राजकीय पक्ष मराठीची अशी अवहेलना करू धजत आहेत. ज्यांना आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून मराठी भाषेबेबत साधी आश्वासने देण्याचीही तसदी घ्यावीशी वाटत नाही ते पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मराठीचे काय भले करणार? आणि त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? येणारा काळ मराठी भाषेसाठी आणखी कठीण असणार आहे. शत्रुकेंद्री देशभक्तीच्या आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या राजकारणात मराठीचा आवाज कोणाला ऐकूच येत नाही, त्याला काय करायचे ?

– डॉ. प्रकाश परब

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'मराठी प्रथम' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'मराठी प्रथम' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. ह्या निवडणुकीत सत्तेचे प्रबळ दावेदार असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ह्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत मराठीला ठेंगा दाखवल्याचे दिसते. भाजपच्या संकल्पपत्रात पुढील नोंद आढळते-

    “राज्यातील अहिराणी, आगर(आगरी), खानदेशी, वऱ्हाडी, झाडी, पोवारी, बजारा (बंजारी), मालवणी, कातकरी, हलबा (हलबी), कैकाडी अशा विविध बोलीभाषेचे (बोलीभाषांचे) जतन करण्यात येईल. त्यासाठी संवर्धन केंद्र उभारण्यात येतील (येईल).”

    वरील जाहीरनाम्यातील वाक्य दर्शविते की भाजपा मराठीला इतक्या अनेक भाषांमधुन विभागुन शक्तीहीन करण्याचा प्रयत्न करणार. लोकांना बोली म्हणजे वेगळी भाषा हे सांगण्याचा प्रयत्न करणार. हा दिर्घकालीन कारस्थानाचा भाग आहे.

Leave a Reply

Close Menu