शैक्षणिक धोरणातील आकृतिबंधानुसार आपल्या वैयक्तिक शैक्षणिक जीवनातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय हे विविध टप्पे ठरत असतात. भारतातील शैक्षणिक धोरणांतील आकृतिबंध आजवर अनेक कारणांमुळे बदलत गेलेले दिसतात. या कारणांचा मागोवा घेणारा शिक्षण-अभ्यासक प्रा. विद्याधर अमृते यांचा हा स्फूट लेख -
शिक्षणपद्धती किंवा शैक्षणिक धोरण जुने असो की नवीन, प्रत्‍येक वेळी चर्चेमध्ये एक संज्ञा वारंवार वापरली जाते; ती म्‍हणजे ‘आकृतिबंध’ (पॅटर्न) ही होय. आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे प्राथमिक शाळेतील शिक्षण किती वर्षांचे असावे व उच्च (विद्यापीठीय) शिक्षण किती वर्षांचे असावे, याबद्दलची आकड्यांच्‍या स्‍वरूपात जी मांडणी असते, तिला आकृतिबंध हीच संज्ञा रुढ झाली आहे. उदा. गेल्‍या अनेक वर्षांपासून सर्वत्र १० + २ + ३ हा आकृतिबंध लागू झाला आहे. तर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आकृतिबंध ५ + ३ + ३ + ४ हा असावा असे सुचविण्यात आले असून, त्‍यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्‍यताही दिली आहे. स्‍वातंत्र्यानंतर, आपल्या त्‍यावेळच्‍या मुंबई राज्‍यात ११ + ४ = ७ + ४ + ४ असा आकृतिबंध होता. उदाहरणार्थ, १९७५ पर्यंत इ. अकरावी ही मॅट्रिकची - एस्. एस्. सी.ची परीक्षा होती. महाविद्यालयाची एकूण चार वर्षे (एफ्. वाय. इंटर‚ ज्‍यू. बी. सी. बी.) होती.
हे सर्व बदल का व कसे होत गेले याचा ऐतिहासिक मागोवा घेतल्‍याशिवाय नवीन धोरणात सुचविलेला आकृतिबंध परिणामकारणपणे अमलात आणणे कठीण होईल. आकृतिबंधात यावेळी नेमका कोणता बदल अपेक्षित आहे व तो तसा होण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, हे समजणे अत्‍यंत आवश्यक वाटते. त्‍यासाठी पुढील तक्‍ता उपयोगी होईल.
आकृतिबंधाचा तक्‍ता
काळ
आकृतिबंध
जबाबदार व्‍यक्‍ती/सरकार
कारणे व वैशिष्टये
१९४७च्‍या आधी
वेगवेगळया प्रांतांमध्ये व संस्थांनात वेगवेगळा
प्रांतिक सरकारे
ब्रिटिश धोरण, इंग्रजी माध्यम व उर्दू माध्यम
१९४७ ते १९५२
वेगवेगळया राज्‍यात वेगवेगळा आकृतिबंध
प्रांतिक/राज्‍य सरकारे
तात्‍पुरते धोरण, आहे ती पद्धती
१९५२ ते १९७५
मुंबई राज्‍य. (११ + ४)
मध्यप्रदेश (१० + ४)
मराठवाडा (१० + ४)राज्‍य सरकारांकडे धोरण ठरविण्याचे अधिकार म्‍हणून विविध आकृतिबंध
मातृभाषा माध्यम
१९७५ ते २०२०
संयुक्त महाराष्ट्रात व भारतभर (१० + २ + ३)
शिक्षण समान यादीवर, देशभर एकसूत्रता, कोठारी आयोग, पंतप्रधान इंदिरा गांधी
राज्‍य पुनर्रचनेमुळे बदल, एकसूत्रता, उच्च माध्यमिक हा नवीन टप्पा (+ २)
२०२२ नंतर नवीन शिक्षण धोरण
कस्‍तुरीरंगन (५ + ३ + ३ + ४ + ३ + १)
शालापूर्व बालाशिक्षणाचा सरकारी औपचारिक शिक्षणात समावेश
१०वी मॅट्रिक रद्द, फक्‍त इ. १२वीसाठी परीक्षा, विद्यापीठीय उच्च शिक्षण (३ + १ + २)
पुढील व्‍यक्‍तींनी आकृतिबंधात बदल सुचविले :
...
१) इंदिरा गांधी (कोठारी आयोग) (१० + २ + ३)
२) मोरारजी देसाई (८ + ४ + ३)
३) कपिल सिब्बल (८ + ४ + ३)
४) कस्तुरी रंगन (५ + ३ + ३ + ४ + १) नवीन शिक्षण धोरण
केवळ आकृतिबंधाचा विचार केला तर डॉ. कस्तुरी रंगन समितीचा आकृतिबंध योग्‍य असला तरी प्रशासकीय समस्यांचा डोंगर (की पर्वत ?) उभा राहण्याची शक्‍यता आहे! (याविषयी वेगळा स्फुट लेख होऊ शकतो)
आकृतिबंध वेळोवेळी का बदलण्यात आले, याबद्दलची काही प्रमुख कारणे व कारणीभूत परिस्‍थिती पुढीलप्रमाणे :
१) ब्रिटिश धोरणांपेक्षा वेगळी, स्‍वतंत्र एकसंध भारतास उपयोगी शिक्षणपद्धती आवश्यक होती.
२) त्‍याचवेळी वेगवेगळ्या राज्‍यात जे वेगवेगळे आकृतिबंध होते, त्‍यामध्ये एकसूत्रता आवश्यक होती.
३) १९५६-६०च्‍या राज्‍यपुनर्रचनेनंतर तर एकाच राज्‍याच्या विविध भागात वेगवेगळे आकृतिबंध होते, त्‍यात समानता आणणे आवश्यक होते. (उदा. विदर्भ (म. प्र.)‚ मराठवाडा (निझाम) व प. महाराष्ट्र (मुंबई राज्‍य), हे सर्व भाग महाराष्ट्रात आल्‍यावर समान आकृतिबंध (१० + २ + ३) आणणे आवश्यक होते. नाहीतर नागपूरचा विद्यार्थी दहावीला मॅट्रीक झाला असता, तर मुंबईचा अकरा वर्षांनी मॅट्रीक झाला असता.
४) एवढंच नव्‍हे, तर संपूर्ण भारतभर एकच आकृतिबंध हवा, या कोठारी आयोगाच्‍या शिफारशीप्रमाणे सर्व भारतभर सर्वच शिक्षणमंत्र्यांच्‍या सहमतीने १० + २ + ३ वर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यासाठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी पुढाकार घेतला होता.
५) याशिवाय, शाळा व विद्यापीठ यांमधील एक नवीन मधला स्‍तर (+ २) स्‍वीकारून, ५० टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक स्‍तरावर व्‍यवसायोपयोगी शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी नवीनच टप्पा निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न झाला. (मात्र तो हेतू साध्य झाला नाही!)
६) म्‍हणून सर्वच आकृतिबंधावर पुनर्विचार होऊन, शिक्षणमंत्री डॉ. कपिल सिब्बल यांच्‍या काळात, सी. बी. एस्. ई. या मध्यवर्ती शिक्षण मंडळाच्‍या (सरकारी) शाळांतून इ. १०वीसाठी अंतर्गत परीक्षा सुरू होऊन, इ. १२वीच्‍याच परीक्षा मंडळाने घ्यायच्या, असे ठरले.
७) त्‍याच दृष्टीने डॉ. कस्‍तुरीरंगन समितीची शिफारस - इ. १० वीच्या बोर्ड-परीक्षा रद्द करून, केवळ १२वीची परीक्षाच ‘बोर्डाची’ म्‍हणून सर्वच राज्‍ये आणि देशभर समानता अपेक्षित आहे.
सारांश‚ एकूण १५ किंवा १६ वर्षांची विभागणी कोणकोणत्‍या टप्‍प्‍यात विभागली जाणार ही मुख्यत: प्रशासकीय स्‍वरूपाची समस्या आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- विद्याधर अमृते
(लेखक भूगोल विषयाचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)
संपर्क - ९६१९६७९५७०
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
शिक्षण
, शैक्षणिक धोरणे
, आकृतिबंध
, शैक्षणिक आयोग
, विद्याधर अमृते
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen