आठवड्याचा अग्रलेख- १८ नोव्हेंबर २०१९


सर्वसाधारणपणे वृत्तपत्रांत विविध विषयांवर अग्रलेख वाचायला मिळतात. मात्र गेल्या आठवड्यात संपादकांच्या अंगात राजकीय भूत शिरलं होतं. आठवड्यातल्या सहापैकी दोन-दोन, तीन-तीन अग्रलेख त्यांनी राजकारणालाच वाहिलेले दिसले. पण त्यांना तरी का दोष द्यावा बरे ? विधानसभा निवडणुकीत युतीला स्पष्ट बहुमत मिळूनही अद्याप असलेले अस्थिर वातावरण; " तूच खोटं बोलतोयस " च्या भाषेत मुख्यमंत्रीपदावरून शाळकरी भांडाभांडी करणारे भाजप आणि शिवसेना; त्यामुळे राजकीय मंचावर अनपेक्षितपणे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे झालेले आगमन; पाठिंब्याचा भास निर्माण करून राजभवनावर शिवसेनेचं राष्ट्रीय हसं घडवणारा लबाड कॉंग्रेस पक्ष; सेनेचीही असमर्थता समजल्यावर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी पक्षाला दिलेले सरकारस्थापनेचे आमंत्रण; आणि मग शेवटी राष्ट्रपती राजवट ... हा सगळा घटनाक्रम इतका रंजक आणि फिल्मी होता की अग्रलेखांनी त्याची भरभरून दखल घेणे स्वाभाविक होतं. पण सर्वाधिक चर्चित असूनही, सोशल मिडीया आणि प्रसार माध्यमांतून याचे अजीर्ण झाले असल्याने, आपण आज हा विषय ऑप्शनला टाकूया का ? दरम्यान मूडीज या आर्थिक मानांकने ठरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे भारतविषयक गंभीर अहवालाचे पडसाद काही अग्रलेखांत उमटले आहेत. वोडाफोन कंपनीला पूर्वलक्ष्यी कर लावल्यामुळे डागाळलेली भारताची प्रतिमा, आणि आर्थिक संकटे हे विषय काहींनी ऐरणीवर घेतले. राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलेली क्लीन चीट, आणि राहुल गांधींची माफी, हा विषय काहींना मांडावासा वाटला. माजी निवडणूक आयुक्त, टी. एन. शेषन यांच्यावर चार मृत्युलेख वाचायला मिळाले. कर्तारपूर कॉरीडॉरवर या आठवड्यातही दोन अग्रलेख आले आहेत. आंध्रप्रदेशात, सरकारी शाळादेखील इंग्रजी माध्यमाच्या सुरु करण्याची जगनमोहन सरकारची घोषणा, या भाषाविषयाची एकट्या लोकसत्ताने दखल घेतली आहे. परंतु या सर्वात मला भावलेला विषय होता, माहितीच्या कायद्याअंतर्गत सरन्यायाधीशांनाही आणण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निवाडा. त्याची दखल सगळ्या अग्रलेखांनी घेतली नाहीये. पण या महत्वाच्या विषयावर खालील चार वृत्तपत्रांचे अग्रलेख काय म्हणतात, याची झलक लिंकसह आज बघूया. ********** - लोकमत     https://bit.ly/32Vi2Id *** या निकालाला किचकट व प्रदीर्घ पार्श्वभूमी आहे. दहा-बारा वर्षांपूर्वी सुभाष आगरवाल या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश व इतर न्यायमूर्तींच्या संपत्तीचा तपशील उघड व्हावा व मागितल्यास दिला जावा, असे आवेदन माहिती आयुक्तांना दिले. ते त्यांची उचलून धरले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च या निर्णयाच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. तेथेही एका न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल उचलून धरला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला आव्हान दिले. मग दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने सरन्यायाधीशांची कार्यालयीन माहिती जरूर उघड व्हावी, याचे कारण ती एक सार्वजनिक संस्था आहे, असे निकालपत्र दिले. न्यायसंस्थांमधील हा लढा अखेर सर्वोच्च न्यायालयात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका अर्थाने स्वत:च्या विरोधात निकाल दिला आहे. कोणतीही घटनात्मक संस्था कशी व्यक्तिसापेक्ष वागू शकते, याचे दर्शन या खटल्यामधून झाले. आगरवाल ही लढाई लढत होते, तेव्हा के. जी. बालकृष्णन हे सरन्यायाधीश होते व त्यांचा माहिती अधिकाराच्या चौकटीत आपले कार्यालय आणण्यास निखालस विरोध होता. योगायोग म्हणजे, याच काळात न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्यावर अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी तशी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणावयाचे की नाही, या प्रश्नाला कितीतरी कंगोरे होते आणि ते न्यायव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम घडविणारे होते. खरेतर, दिल्ली उच्च न्यायालयात तेव्हा अजित शहा यांच्यासारखा नेक आणि निर्भिड मुख्य न्यायमूर्ती असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालाला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयातच फेरविचार याचिका दाखल करणे, ही आश्चर्यकारक बाब होती. एकीकडे देशात माहितीचा अधिकार प्रस्थापित झाला असताना आणि त्याने साऱ्याच सरकारी यंत्रणा अधिक उत्तरदायी बनलेल्या असताना सर्वोच्च न्यायालय मात्र स्वत:ला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवत आहे, अशी भावना निर्माण झाली. त्यातून बरीच चर्चा व खरमरीत टीका झाली. पारदर्शक लोकशाहीत अशा 'पवित्र गायी' निर्माण करून ठेवण्यात अखेर कुणाचेच भले नसते. कायद्यापुढे जर सारे समान तर त्यातील काहींना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या घटनापीठाने या साऱ्या विपरीत प्रक्रियेचे परिमार्जन आपल्या ८८ पानी निकालपत्राने केले आहे. काही न्यायमूर्तींच्या स्वतंत्र मतप्रदर्शनानुसार माहितीचा अधिकार व खासगीपणाचा अधिकार या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हेही खरेच आहे. माहितीच्या अधिकाराचा वापर हा व्यापक समाजहितासाठी, नोकरशाही किंवा सरकारी यंत्रणा ही अधिक समाजाभिमुख होण्यासाठी होणे, अपेक्षित आहे. तसा तो नेहेमी होतो असे नाही. माहिती अधिकाराच्या आसऱ्याने देशभर काय धिंगाणा चालतो, याच्या संतापजनक कहाण्या काही कमी नाहीत. तरीही, माहिती अधिकाराच्या कायद्याने नागरिकांना दिलेला अधिकार कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेबाबत तत्त्वत: नाकारणे, हे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्ववैचारिक चौकटीला उल्लंघून जाणारे झाले असते, याची यथायोग्य जाणीव घटनापीठाने ठेवली. - महाराष्ट्र टाईम्स    https://bit.ly/33VQ6Fx *** सदर लेख निःशुल्क असल्याने सर्व सभासद हा वाचू शकतील. फक्त एकदा बहुविध.कॉम वर फ्री रजिस्टर करून निवडकचे सभासद व्हा. आणि अशा सर्व लेखांचा विनामुल्य आनंद घ्या. https://bahuvidh.com/category/awantar ] - सामना  https://bit.ly/37dymYc *** अनेक मोठे अधिकारी आणि अनेक मोठ्या आस्थापना, खाजगी संस्था, संघटना अजूनही या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असून, त्यांना या कक्षेत आणण्याचे मोठे आव्हान कार्यकर्त्यांपुढे आहे. देशाची लष्करी दलेही या कायद्याच्या कक्षेत नाहीत. देशाची संरक्षण सज्जता हा गोपनीयतेचा भाग आहे, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. तथापि, ज्याप्रमाणे सरन्यायाधीशांना अंशत: आरटीआय लागू करण्यात आला आहे, तद्वतच अंशतः संरक्षण दले, खाजगी संस्था, संघटना आणि राजकीय पक्षांनादेखील तो लागू केला जाऊ शकतो का, हे बघितले जायला हवे. राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या मिळतात त्यांचा विनियोग ते कुठे आणि कशा पद्धतीने करतात, याची माहिती जनसामान्यांना मिळायला नको का? की देशाचे राज्यशकट हाकण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे, त्यांना या कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेच ठेवणे उचित ठरेल, याबाबतचा विचार यापुढील काळात केला जायला हवा. राजकीय पक्षांना जर आरटीआयच्या कक्षेत आणले, तर मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या भ्रष्ट पायंड्यांवर अंकुश लावण्यास निश्चितच मदत झाल्याशिवाय राहणार नाही. नव्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ज्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली, ती उघड केली जाऊ शकते. पण, त्यांची कारणे सांगितली जाऊ शकत नाहीत. या मुद्यावर न्या. रमण्णा आणि न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र मत व्यक्त केले आहे- ‘‘गोपनीयतेचा अधिकार एक महत्त्वाचा पैलू आहे आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाची माहिती देण्याचा निर्णय घेताना गोपनीयता आणि पारदर्शता यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शता एकत्रच असले पाहिजे,’’ असे मत न्या. खन्ना यांनी व्यक्त केले. पण, त्यावर न्या. रमण्णा यांनी असहमती व्यक्त केली. ‘‘माहितीच्या अधिकाराचा वापर पाळत ठेवणार्‍या उपकरणाप्रमाणे केला जाऊ शकत नाही,’’ असेही मत या निकालात व्यक्त करण्यात आले आहे. - तरुण भारत नागपूर     https://bit.ly/32SUMdX ********** या साप्ताहिक सदराचे नवीन स्वरूप तुम्हाला कसे वाटते हे जरूर सांगा. तुमच्या सूचनांचे मनःपूर्वक स्वागत आहे. तसेच या अग्रलेखांवर वा त्यातील विषयावर आपली प्रतिक्रिया नक्की कळवा. सुधन्वा कुलकर्णी

संपादकीय

प्रतिक्रिया

  1. nayseravi

      2 वर्षांपूर्वी

    माहितीच्या अधिकाांतर्गत सर्वोच्च न्यायालय असावे असे बहुतेक सर्वांना वाटत असावे. परंतु हा नियम सर्वेसर्वा लागू केल्यास आपल्या समजतील स्वतःला समाजसेवक म्हणणारी मंडळी गोपनीय माहिती सुद्धा मागतील आणि हे कदाचीत समाजासाठी व देशासाठी धोखा होऊ शकतो.



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen